वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-निकाय चुनाव टलने की स्थिति में भाजपा सरकार निगम, आयोग, बोर्ड और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करने की कार्यवाही शुरू करेगी। ओबीसी और अनुसूचित जाति आयोग, प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, पर्यटन विकास निगम, राज्य महिला आयोग में भी नए अध्यक्ष की तैनाती होनी है।
भाजपा ने विधान परिषद में मनोनीत कोटे की रिक्त छह सीटों पर मनोनयन के लिए पैनल तैयार केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और महामंत्री संगठन बीएल संतोष नाम तय करेंगे। संभावना है कि पार्टी आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परिषद में दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकती है। इसमें मूल काडर के साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ के वैचारिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को भी जगह मिल सकती है।
विधान परिषद में मनोनीत कोटे की तीन सीटें इस साल 28 अप्रैल और तीन सीटें 26 मई को रिक्त हुई थीं। करीब सात महीने बीतने के बाद भी नामों पर एकमत न होने से अभी तक मनोनयन नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मनोनयन के लिए मंथन हुआ। कोर कमेटी ने 18 से अधिक नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ अग्रिम मोर्चे और विभागों के पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। परिषद में अभी दलित और पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सामान्य वर्ग के सदस्यों के मुकाबले कम है। ऐसे में पार्टी जातीय संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय नामों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजेंगे। वहां से मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
निगम, आयोग और बोर्ड में भी जल्द होंगी नियुक्तियां
निकाय चुनाव टलने की स्थिति में भाजपा सरकार निगम, आयोग, बोर्ड और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करने की कार्यवाही शुरू करेगी। ओबीसी और अनुसूचित जाति आयोग, प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, पर्यटन विकास निगम, राज्य महिला आयोग में भी नए अध्यक्ष की तैनाती होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल पूर्व आईईएस, पूर्व आईपीएस, सेवानिवृत्त पीसीएस और पीपीएस अफसर भी कतार में है। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक भी निगम, आयोग और बोर्ड में समायोजन की दौड़ में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक समायोजन में करीब 20 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं की सरकार के विभिन्न पदों पर ताजपोशी की जाएगी।